देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की विशाल सौगात का ऐलान किया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चार नए शहर बसाए जाएंगे, जिनमें गढ़वाल और कुमाऊं में दो-दो शहर शामिल होंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट 2025 पेश करते हुए योगनगरी ऋषिकेश को विश्वस्तरीय बनाने पर विशेष जोर दिया है। साथ ही अर्बन मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, और आवास योजनाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना:
. ड्रैनेज, सड़क, नालियों का निर्माण।
. रैन बसेरों का संचालन।
. हाईटेक शौचालयों का निर्माण।
. स्थानीय निकायों के पार्कों का सौंदर्यीकरण।
. सभी आय वर्गों के लिए नई आवास नीति तैयार की जा रही है।
योगनगरी ऋषिकेश को मिलेगी नई पहचान:
. गोविंदनगर (ऋषिकेश) में लीगेसी वेस्ट निस्तारण के लिए 6.45 करोड़ रुपये की डीपीआर को स्वीकृति मिली है।
. स्वच्छ भारत मिशन-2 के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी।
. रिंग फेंन्स्ड अकाउंट से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था।
. पार्क का सौंदर्यीकरण, ओपन जिम का निर्माण।
अन्य शहरों में भी होगी सफाई:
रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर और देहरादून में भी लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य पूरा किया जाएगा।
वित्तीय प्रावधान:
. शहरी विकास विभाग: ₹1161.49 करोड़।
. आवास विकास विभाग: ₹388.64 करोड़।
. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ₹207.18 करोड़।
. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): ₹54.12 करोड़।
. ईडब्ल्यूएस आवास योजना: ₹25 करोड़।
सरकार का विजन:
उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य केवल नए शहरों का निर्माण करना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। योगनगरी ऋषिकेश को विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ ही राज्य के अन्य शहरी क्षेत्रों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बजट से उत्तराखंड के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और राज्य में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।