सीएम हेल्पलाइन 1905 की लंबित शिकायतों पर सख्त हुए सीएम धामी, विशेष अभियान चलाने के निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में छह माह से अधिक समय से लंबित शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 180 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। सीएम ने समीक्षा के दौरान बताया कि समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है, और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि उत्तरदायित्व तय करते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समय पर समाधान हमारी प्राथमिकता है। यदि अधिकारी समयबद्ध कार्य नहीं करेंगे तो जवाबदेही तय की जाएगी। सीएम का यह निर्देश जन शिकायतों के प्रभावी समाधान और प्रशासनिक उत्तरदायित्व को मजबूत करने की दिशा में एक सख्त और स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।
सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर राज्यभर में एक दिन थाना दिवस भी आयोजित किया जाएगा। बृहस्पतिवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में सीएम धामी ने कहा कि तहसील और थाने सीधे जनता से जुड़े विभाग हैं, इसलिए इन स्तरों पर निरंतर संवाद और समाधान की व्यवस्था बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों का समाधान उनके दरवाजे पर हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। तहसील और थाने सबसे करीबी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, इन्हें जवाबदेह बनाना जरूरी है। सीएम के इस फैसले को जनसंपर्क और प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान शीघ्र और प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी का नियमित आयोजन किया जाए। सीएम ने कहा कि पुलिस-प्रशासन अतिक्रमण और सत्यापन अभियान को प्रभावी रूप से चलाएं। प्रत्येक जिले में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। इसके लिए सभी जिलों में शीघ्र नोडल अधिकारी बनाए जाएं। बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण, अपर सचिवगण, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सीएम के इन निर्देशों को स्थानीय प्रशासन को अधिक जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है। इसके जरिए सरकार नीतियों के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और जनविश्वास बढ़ाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है।
ट्रांसफार्मरों का होगा सेफ्टी ऑडिट, तार लटके मिले तो कार्रवाई
सीएम धामी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां भी बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर की स्थिति खराब है, उन्हें शीघ्र बदला जाए। सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कम वोल्टेज और बिजली के तार लटकने की समस्या न आए, ऐसे प्रकरण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने सभी प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के घरों के नक्शे पास करने में हीलाहवाली न हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले टीबी मुक्त होने वाले तीन जिलों को सम्मानित किया जाएगा।
परिवहन, कृषि, ऊर्जा समेत पांच विभागों की सराहना..
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निवारण में अच्छा कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी एवं ऊर्जा विभाग की सराहना की। लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान और खनन, राजस्व, गृह एवं वित्त विभाग को शिकायतों के निवारण में और तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में पेयजल, स्ट्रीटलाइट के रख-रखाव, जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन, बिजली कटौती और बिजली के बिल से संबंधित शिकायतें अधिक आ रही हैं।
शिकायतकर्ताओं से की सीएम ने बात..
सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से बात भी की। उत्तरकाशी के उपेंद्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर सीएम ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को एक सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। हरिद्वार से आलम ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायत की थी, उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। देहरादून के हृदेश नेगी ने कहा कि उनकी पुलिया के निर्माण संबंधी शिकायत पर कार्य शुरू हो चुका है। चमोली के गौरव नौटियाल की पेयजल संबंधी शिकायत का भी समाधान हो चुका है। नैनीताल से देवेंद्र ने कम वोल्टेज की शिकायत का भी समाधान किया जा चुका है।