27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, यूपीसीएल ने 674 करोड़ अतिरिक्त वसूली की मांग की..
उत्तराखंड: प्रदेश के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगी बिजली का झटका लग सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है, जिस पर अब जनसुनवाई होगी। यूपीसीएल ने इस साल 11 अप्रैल को जारी टैरिफ आदेश की समीक्षा की मांग की है। इस आदेश के तहत पहले ही बिजली दरों में 5.62 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। यूपीसीएल का कहना है कि खर्चों के मिलान के बाद उपभोक्ताओं से 674.77 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलने की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव पर आयोग की ओर से जल्द ही जनसुनवाई की तारीख तय की जाएगी, जिसके बाद उपभोक्ताओं पर बिजली दरों में और वृद्धि का असर पड़ सकता है।
उत्तराखंड के 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही महंगी बिजली का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने बिजली दरों में 5.82% बढ़ोतरी की मांग करते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन दायर की है। यह बढ़ोतरी पिछले और आगामी खर्चों पर आधारित है और 1 अप्रैल 2025 से लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे पहले 11 अप्रैल 2024 को जारी टैरिफ आदेश में 5.62% की बढ़ोतरी की गई थी। अब यूपीसीएल ने 674.77 करोड़ रुपये अतिरिक्त वसूलने की मांग की है। आयोग ने 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अपने कार्यालय में जनसुनवाई तय की है, जिसमें कोई भी उपभोक्ता अपनी राय दे सकता है। उपभोक्ता 1 अगस्त तक अपने सुझाव सचिव, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, विद्युत नियामक भवन, आईएसबीटी के पास, माजरा, देहरादून-248171 या ईमेल secy.uerc@gov.in पर भेज सकते हैं। याचिका आयोग की वेबसाइट, यूपीसीएल मुख्यालय, गढ़वाल और कुमाऊं जोन कार्यालयों में देखी जा सकती है।