टनल हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख, गंभीर घायलों को 50 हजार..
उत्तराखंड: चमोली जिले में 13 अगस्त को हुए टनल हादसे के पीड़ित परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 19 अगस्त को जारी पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी दी गई। निर्धारित सहायता के तहत हादसे में मृत लोगों के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह आर्थिक सहायता सीधे संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार को पीड़ितों से जुड़ी आवश्यक जानकारी निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक्स-ग्रेशिया पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय को मृतकों और घायलों का आवश्यक विवरण पोर्टल पर दर्ज करने के साथ उनके बैंक खातों से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि भेजी जाएगी।
पीएमओ की ओर से जारी निर्देशों में सहायता राशि के भुगतान के लिए लाभार्थियों की सही पहचान और बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करने पर जोर दिया गया है। जिला प्रशासन को संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गई है। हादसे में प्रभावित परिवारों के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत यह सहायता तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन अब पीएमओ के निर्देशों के अनुरूप लाभार्थियों की जानकारी जुटाने और आवश्यक दस्तावेज पूरे करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
अनुग्रह राशि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृत धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी होगी और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी। 13 अगस्त को हुए टनल हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के साथ प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने पर प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है। अब पीएमएनआरएफ से आर्थिक सहायता स्वीकृत होने के बाद पीड़ित परिवारों को वित्तीय राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।