CS ने नाबार्ड के तहत ऋण वितरण में देरी पर जताई सख्त नाराजगी, कार्रवाई के दिए निर्देश..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (Rural Infrastructure Development Corporation) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। सीएस ने नाबार्ड को निर्देश दिए कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए और प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाई जाए। सीएस ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
सीएस ने विभागों द्वारा ऋण वितरण और अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं। विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आज की बैठक में मौजूद नहीं रहने पर सीएस ने विभाग से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए हैं।
CS ने दिए धीमी गति से चल रहे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के निर्देश..
मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। सीएस रतूड़ी का कहना हैं कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की जरुरत है। सीएस ने कहा कि वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छे प्रस्ताव तैयार कर वित्त को भेजने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। सीएस ने साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।