उत्तराखंड में एक साल में घटी 4.4% युवा बेरोजगारी दर..
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में खुलासा..
उत्तराखंड: प्रदेश में एक साल के दौरान युवा बेरोजगारी में 4.4 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। यह खुलासा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट में भी हुआ है। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। धामी सरकार का सरकारी और गैर सरकारी रोजगार देने पर फोकस है। रोजगार देने की योजनाओं पर सरकार ज्यादा जोर दे रही है। सर्वेक्षणों के आंकड़ों में सरकार के ये प्रयास दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में बीते एक वर्ष में रोजगार के अवसर बढ़ने से बेरोजगारी घटी है। सभी आयु वर्गों पर नजर डालें, तो इसकी दर 4.5 फीसदी से घटकर 4.3 प्रतिशत पर आ गई है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में 14.2 से घटकर 9.8 प्रतिशत पर आ गई है।
राज्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में सभी आयु वर्गों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 27.5 प्रतिशत से बढ़कर 44.2 प्रतिशत हो गया है। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिले हैं। इसी प्रकार 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में श्रमिक जनसंख्या अनुपात 57.2 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत पहुंच गया है, जबकि 15 साल और उससे ऊपर की श्रेणी के लिए यह 53.5 प्रतिशत से बढ़कर 58.1 फीसदी हो गया है।
पड़ोसी राज्य में बढ़ी बेरोजगारी..
श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ीश्रम बल में भी वर्ष 2022-23 के मुकाबले में वर्ष 2023-24 में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। 15-29 वर्ष के आयु वर्ग में श्रम बल भागीदारी दर 43.7 से बढ़कर 49 प्रतिशत पहुंच गई है। 15-59 के आयु वर्ग में 60.1 प्रतिशत से बढ़कर 64.4 प्रतिशत और 15 वर्ष और उससे अधिक की श्रेणी में 56 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत पहुंच गई है। हिमाचल और राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति15-19 आयु वर्ग में उत्तराखंड की बेरोजगारी की दर में जहां काफी कमी आई है, वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल में यह बढ़ी है, जबकि अखिल भारतीय बेरोजगारी दर उत्तराखंड से अधिक है।
प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों संग खड़ा करना हमारा संकल्प है। जनता के आशीर्वाद से हम इस संकल्प को पूरा करने लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में ही 16 हजार से अधिक युवाओं को हमने नियुक्ति दी है। निजी क्षेत्र में भी यह सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले वर्षों में निवेश के अधिकांश करारों के धरातल पर उतरने से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड युवाओं को सिर्फ रोजगार ही नहीं देगा, बल्कि उन्हें दूसरों को भी रोजगार देने वाला बनाएगा।