उत्तराखंड में वन विभाग पहली बार कर रहा AI का उपयोग..
बेहतर वन प्रबंधन की कार्य योजना तैयार करने में मिल रही मदद..
उत्तराखंड: वन विभाग बेहतर वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने में एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग कर रहा है। वन विभाग में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है। मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि वन विभाग ने गढ़वाल वन प्रभाग की कार्य योजना तैयार करने में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एआई का उपयोग शुरू किया है। उन्होंने कहा कि शुरुआती परिणाम काफी उत्साहजनक हैं।
संजीव चतुर्वेदी ने आगे कहा कि हमें बेहतर जैव विविधता संरक्षण, सतत वन प्रबंधन और वनस्पति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत सारे उत्कृष्ट विश्लेषण और प्रबंधन नुस्खे मिले हैं। उत्तराखंड में लगभग दो-तिहाई क्षेत्र विभिन्न प्रकार के वनों से आच्छादित है, जिसमें मैदानी इलाकों में उष्णकटिबंधीय वन, मध्य हिमालयी क्षेत्र में समशीतोष्ण वन और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास के मैदान शामिल हैं। प्रत्येक वन प्रभाग के लिए, एक बहुत ही व्यापक जमीनी अभ्यास के बाद 10 साल की अवधि के लिए एक कार्य योजना तैयार की जाती है।
जिसमें जैव विविधता, वन्यजीव, जलग्रहण क्षेत्र के साथ-साथ संभावित खतरों के बारे में सभी आंकड़ों की पहचान की जाती है और इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद तदनुसार प्रबंधन के नुस्खे सुझाए जाते हैं। इन योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार देश के वन क्षेत्रों में सभी गतिविधियां केवल ऐसी अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार ही की जा सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्नत एआई सॉफ्टवेयर के उपयोग से, वन प्रकारों और वृक्ष प्रजातियों की संरचना के बारे में एकत्र किए गए क्षेत्र के आंकड़ों के आधार पर, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बेहतर विश्लेषण प्रदान किया जा रहा है।
जिससे स्पष्ट रूप से प्राथमिकता वाली प्रजातियों और विशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान कर रहा है। विशेष प्रकार के वन में लागू किए जाने वाले उचित सिल्वीकल्चरिस्ट प्रणालियों की पहचान करने में एआई उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और यह प्रजातियों की संरचना के अनुसार विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के बारे में एक अच्छा आकलन भी प्रदान करता है। गढ़वाल वन प्रभाग के परिणाम का अध्ययन करने के बाद, उत्तराखंड वन विभाग उत्तराखंड के अन्य वन प्रभागों के लिए इसे दोहराने की योजना बना रहा है।