एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी, 75% सब्सिडी की मिलेगी सुविधा..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में सोमवार को महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। सरकार ने “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।योजना को स्वीकृति मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी और इसे “महिला आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम” बताया। मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत स्वीकृत प्रोजेक्ट राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार की राह में आर्थिक सहयोग मिलेगा। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय एकल महिलाओं के जीवन में नया उजाला लाएगा और उन्हें सम्मानजनक रोजगार की दिशा में सशक्त करेगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और व्यावहारिक पहल माना जा रहा है, जो सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक मजबूती भी प्रदान करेगा।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपये तक के स्वरोजगार प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाएगी। इसमें से 75 प्रतिशत राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जबकि लाभार्थी को केवल 25 प्रतिशत योगदान स्वयं करना होगा। यह योजना विशेष रूप से विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं के लिए लाभकारी होगी, जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। मंत्री ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़ी व समाज की मुख्यधारा से कट चुकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत महिलाएं छोटे व्यवसाय, कुटीर उद्योग या सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से समाज के एक संवेदनशील वर्ग को नया आत्मबल और स्थायी आर्थिक आधार मिलने की उम्मीद है। योजना का क्रियान्वयन जल्द ही ज़िला स्तर पर शुरू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि पहले साल इस योजना के तहत काम से कम 2 हजार महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले साल की प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहले से कई योजनाएं चल रही हैं। लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्रित सहायता योजना अभी तक नहीं थी। मंत्री ने कहा कि इस वर्ग की महिलाओं को सशक्त किए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है इसलिए एकल महिलाओं के लिए विशेष योजना तैयार की गई है।