उत्तराखंड की नई नीति में पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर लार्ज और मेगा उद्योगों को 4 से 40 करोड़ तक की अतिरिक्त सब्सिडी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नई घोषित ‘उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इंवेस्टमेंट नीति’ में निवेशकों को 4 से 40 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। नीति का उद्देश्य राज्य के दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय जिलों में औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। उद्योग विभाग ने इस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत पर्वतीय प्रोत्साहन (Hill Incentive) के लिए जिलों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र केवल पर्यटन तक सीमित न रहें, बल्कि वहां आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ें। यह नीति वहां के युवाओं को रोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार और निवेशकों को नया अवसर देगी।इस नीति के तहत उद्योगों को पर्वतीय प्रोत्साहन का लाभ देने के लिए दो श्रेणी गई है। ए श्रेणी में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिले शामिल हैं। बी श्रेणी में टिहरी जिले का पर्वतीय क्षेत्र, नैनीताल जिले के भीमताल, धारी, बेतालघाट, रामगढ़, ओखलकांडा विकासखंड व देहरादून जिले का चकराता विकासखंड शामिल हैं।
सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान किया गया..
ए श्रेणी में लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, मेगा व अल्ट्रा मेगा उद्योग लगाने पर पूंजी निवेश का दो प्रतिशत या अधिकतम चार से 40 करोड़ तक अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। जबकि बी श्रेणी में निवेश करने पर एक प्रतिशत या अधिकतम दो करोड़ से 20 करोड़ तक सब्सिडी का प्रावधान है। नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में लार्ज श्रेणी में 51 से 200 करोड़ का निवेश करने पर निवेशक को एक से चार करोड़ तक ज्यादा सब्सिडी का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों को सिर्फ पर्यटन तक सीमित न रखते हुए अब उन्हें औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में यह बड़ा कदम है।
इसी तरह अल्ट्रा मेगा श्रेणी में 1000 से 2000 करोड़ का निवेश करने पर 20 से 40 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने बड़े निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 की नीति में संशोधन कर उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल एवं इंवेस्टमेंट नीति 2025 लागू की है। इस नीति में निवेशक राज्य में उतना निवेशक करेंगे। उसके आधार पर सब्सिडी का लाभ देने का प्रावधान किया गया। सचिव उद्योग विनय शंकर पांडेय ने कहा, प्रदेश में मेगा इंडस्ट्रियल एवं इंवेस्टमेंट नीति 2025 लागू करने के आदेश जारी किए गए। इस नीति से प्रदेश में बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर अलग से पर्वतीय प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया।