सीमावर्ती क्षेत्रों से हटेंगी राज्य कर विभाग की मोबाइल टीमें, शासन ने मांगा प्रस्ताव..
उत्तराखंड: राज्य कर विभाग में सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात 11 मोबाइल टीमों को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। शासन ने विभाग से इस संबंध में प्रस्ताव मांगा है। वर्तमान में ये टीमें प्रदेश की सीमाओं पर जीएसटी चोरी रोकने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन अब इन्हें हटाकर विभाग के ऑडिट विंग को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। जानकारी के अनुसार सीमावर्ती चेक पोस्टों पर बिना बिल के माल पर निगरानी रखने के उद्देश्य से इन टीमों की तैनाती की गई थी। इन टीमों में सहायक आयुक्त, उपायुक्त, राज्य कर अधिकारी और निरीक्षण स्तर के अधिकारी कार्यरत हैं।
विभागीय सूत्रों के अनुसार अब विभाग का फोकस डिजिटल निगरानी, डेटा विश्लेषण और ऑडिट जांच को बढ़ावा देने पर है, जिससे चोरी की घटनाओं को जड़ से पकड़ा जा सके। शासन का मानना है कि जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मौजूदा ऑडिट तंत्र को ज्यादा प्रभावी बनाया जाना चाहिए। हालांकि विभागीय अधिकारियों के बीच इस निर्णय को लेकर मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। कुछ का मानना है कि मोबाइल टीमों की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ इसे प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम बता रहे हैं।
हाल ही में शासन स्तर पर जीएसटी से संबंधित समीक्षा में पाया गया कि मोबाइल टीमों की मौजूदगी के बावजूद राजस्व में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हो रही है। समीक्षा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वर्तमान में जो कार्य ये टीमें कर रही हैं, वही कार्य संभागीय कार्यालयों से भी संभव है। सूत्रों के अनुसार जिन अधिकारियों की तैनाती मोबाइल टीमों में है, उनकी सेवाओं का उपयोग विभाग के ऑडिट विंग और अन्य प्रमुख कार्यों में किया जा सकता है। इसके चलते विभाग अब एक नई रणनीति के तहत मोबाइल टीमों को हटाने और डाटा विश्लेषण आधारित निगरानी प्रणाली पर काम करने की दिशा में विचार कर रहा है।विभाग का मानना है कि आधुनिक समय में डिजिटल ट्रैकिंग, डाटा एनालिसिस और ऑडिट जांच के जरिए जीएसटी चोरी को अधिक प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। विभाग की नई रणनीति में तकनीकी दक्षता को प्राथमिकता दी जा रही है।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर का कहना हैं कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य कर विभाग में ऑडिट विंग को मजबूत किया जाएगा। वर्तमान में ऑडिट विंग के माध्यम से जीएसटी रिकवरी काफी कम है। इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही मोबाइल टीम को समाप्त करने के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। इसके बाद शासन स्तर पर इस पर विचार किया जाएगा। मोबाइल टीम में तैनात अधिकारियों को ऑडिट विंग और अन्य प्रमुख कार्यों में स्थानांतरित करने की योजना है, ताकि उनकी क्षमताओं का अधिकतम लाभ लिया जा सके।