पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी, उत्तराखंड के 8.28 लाख किसानों को मिले 184.25 करोड़ रुपये..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 20वीं किस्त के तहत 9 करोड़ 71 लाख किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपये की धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के 8,28,787 किसान परिवारों को 184.25 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित गढ़ीकैंट से वर्चुअली इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तराखंड के किसानों को कुल 3300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिल चुकी है। सीएम ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। PM-KISAN योजना देश के अन्नदाताओं को आर्थिक संबल देने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में निरंतर वृद्धि कर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर उभरी है, जिससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और फसल रोगों से होने वाले नुकसान की भरपाई मिल रही है। सीएम ने यह भी कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से खेतों की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को उर्वरकों की सही जानकारी दी जा रही है। इससे फसल की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण को लेकर केंद्र सरकार हर स्तर पर प्रभावी और ठोस कार्य कर रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार राज्य के किसानों की आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपये तक का ऋण किसानों को बिना ब्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। नहरों से सिंचाई पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। पॉलीहाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। गेहूं खरीद पर 20 रुपये प्रति क्विंटल बोनस और गन्ना मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सीएम ने कहा कि ये सभी कदम राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने और संतुलित कृषि विकास को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपये की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बागवानी और किसानों की आमदनी को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में उत्तराखंड को देशभर में पहला स्थान मिला है। राज्य के युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। एक वर्ष में राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4% की गिरावट दर्ज की गई है। सीएम धामी ने इन उपलब्धियों को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश का सबसे पहले “समान नागरिक संहिता” को लागू करने वाला राज्य बना। राज्य में प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों को लागू किया गया है। प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है। राज्य में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।