धराली और आसपास के किसानों के लिए राहत पैकेज, सेब का MSP हुआ घोषित..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रभावित सेब किसानों को बड़ी राहत देते हुए उत्तरकाशी जिले के धराली गांव और आसपास के क्षेत्रों से सेब खरीदने की घोषणा की है। हाल की आपदा में इन क्षेत्रों की बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार प्रभावित क्षेत्रों के किसानों से सेब की उचित दरों पर खरीद सुनिश्चित करेगी। धराली और इसके आसपास के क्षेत्र का रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपए प्रति किग्रा और रेड डिलीशियस सेब एवं अन्य सेब को 45 रुपए प्रति किग्रा की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान विभाग के जरिए खरीदा जाएगा। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी। सेब की खरीद की जिम्मेदारी उद्यान विभाग को सौंपी गई है। सरकार का यह कदम न केवल आपदा प्रभावित किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगा बल्कि बागवानी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में भी सहायक होगा। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उनकी आजीविका को सहारा मिलेगा।
उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सेब काश्तकारों को राहत देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से घोषणा किए जाने के बाद कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के सचिव को तत्काल कार्रवाई करने और वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति का शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आपदा की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सेब काश्तकारों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया है। सरकार द्वारा घोषित यह खरीद उद्यान विभाग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए धनराशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री घोषणा मद से की जाएगी। इस फैसले से आपदा प्रभावित सेब उत्पादकों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों के हितों की रक्षा करने और बागवानी क्षेत्र को संकट से उबारने में मील का पत्थर साबित होगा।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हर्षिल घाटी का सेब विश्वभर में अपनी गुणवत्ता के लिए पहचान रखता है, लेकिन हाल ही में धराली क्षेत्र में आई आपदा ने स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि मंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। किसानों की ओर से लंबे समय से सेब की सरकारी खरीद की मांग की जा रही थी। इसी को देखते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पूर्व बैठकों में सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने के निर्देश दिए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह कदम न केवल आपदा प्रभावित किसानों को आर्थिक सहारा देगा बल्कि उत्तराखंड के बागवानी क्षेत्र को भी नई दिशा प्रदान करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की मेहनत का उन्हें उचित मूल्य मिले और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। गणेश जोशी ने कहा हाल ही में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं प्राकृतिक आपदाओं से औद्यानिक एवं कृषि फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा औद्यानिक फसलों की क्षति का कुल क्षेत्रफल 12,549.52 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। इनमें से 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5,054.65 हेक्टेयर है। जिसमें सिंचित क्षेत्र 1,454.99 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र 3,600.66 हेक्टेयर शामिल हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 136.50 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। इस प्राकृतिक आपदा से कुल 6,873 किसान प्रभावित हुए हैं।