प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर में किया गया..
उत्तराखंड: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में लाभार्थी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा जनपद के 70 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देते हुए शुभकामनाएं दी गई। उनका कहना हैं कि 20 नवम्बर 2016 में भारत सरकार द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण का शुभारम्भ किया गया था। सरकार की मंशा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की है। लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2016 से अब तक 11,013 स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 10,683 (97 प्रतिशत) आवास पूर्ण किये गये हैं. 330 आवास निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि 400 से अधिक पात्र व भूमिहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भूमि प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास दिए गए। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार व परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी की सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार व जिला प्रशासन पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाते हुए विकास के नए मानक गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
जिलाधिकारी का कहना हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी आवास पूर्ण होने पर प्रत्येक परिवार को बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओं के क्रय हेतु 6 हजार की धनराशि प्रदान की जा रही है। इस दौरान विश्व शौचालय दिवस पर ऐसी 40 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को जिन्होंने शौचालय की स्वच्छता के लिए सराहनीय कार्य किया है को सतत स्वच्छता व स्वस्थ समाज को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी जिलाधिकारी द्वारा वितरित किये गये। इधर खटीमा नगर पालिका परिषद की संपत्तियों का किराया लंबे समय से वसूली न होने पर अब नगर पालिका एक्शन के मूड में है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला पालिका संपत्तियों के समय पर किराया ना देने वालों को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं नगर पालिका की विभिन्न मार्केट, सरकारी विभागों, फड़ मार्केट सहित दुकानों के किरायों के करोड़ों के किराए की वसूली हेतु नगर पालिका अभियान में जुट चुका है। नगर पालिका ईओ दीपक शुक्ला के अनुसार नोटिस के उपरांत भी किराया जमा ना करने वालों के नाम सार्वजनिक करने हेतु पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
खटीमा नगर पालिका परिषद की संपत्तियां जो पालिका की आय के प्रमुख साधन हैं, इनका लंबे समय से किराया जो करोड़ों में बकाया है। उनकी वसूली नहीं हो पा रही है। नगर पालिका परिषद के आंकड़ों के अनुसार नगर पालिका की संपत्ति संजय मार्केट, संजय मार्केट प्रथम तल, गांधी मार्केट फड़, पालिका बाजार, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, इंटर कॉलेज रोड मार्केट फड़ तथा अन्य दुकानों आदि का लगभग 60 लाख का किराया बकाया है। वहीं तहसील, कोतवाली, जल संस्थान, विद्युत विभाग, विद्यालय, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा बीज भंडार सहित लगभग सभी सरकारी भवनों का लगभग 40 लाख रुपए का बकाया चल रहा है। सरकारी भवनों, दुकानों व अन्य संपत्तियों को मिलाकर करोड़ों का बकाया है। इसकी वसूली हेतु नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। नोटिस भेजने की भी कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला का कहना हैं कि बकाया वसूली हेतु प्रथम नोटिस पूर्व में जारी किया जा चुका है। अब अंतिम नोटिस भी दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजा जा रहा है। बकाया जमा नहीं करने पर उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जाएगी। सभी बकायेदारों के नाम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कर सार्वजनिक किया जाएगा।