26 संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र सौंपे, सीएम धामी बोले- शिक्षा व्यवस्था में नई शुरुआत..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था के तहत मान्यता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 26 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसे शिक्षा व्यवस्था में एक नई शुरुआत बताया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी समाज के विकास की बुनियाद बेहतर शिक्षा पर टिकी होती है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में संचालित शिक्षण संस्थानों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक जरूरतों के अनुरूप अवसर भी उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य संस्थानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाना और विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार देना है।
नई व्यवस्था के तहत आगे बढ़ रही मान्यता प्रक्रिया
सीएम ने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मान्यता मिलने के बाद इन संस्थानों के संचालन में निर्धारित नियमों और शैक्षणिक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में समय के साथ जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है, जिसमें विद्यार्थी अपनी संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहने के साथ आधुनिक शिक्षा और तकनीक का भी लाभ उठा सकें। सीएम ने कहा कि आज के दौर में केवल पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को बदलती जरूरतों के अनुसार कौशल, तकनीकी ज्ञान और रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ना भी जरूरी है। सरकार इसी दिशा में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। पढ़ाई के साथ अनुशासन, संस्कार, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
संस्थानों से मानकों के अनुरूप काम करने की अपील
सीएम ने मान्यता प्राप्त करने वाले सभी 26 शिक्षण संस्थानों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये संस्थान विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी संस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित होने वाले संस्थानों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। आज 26 संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र दिया जाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसे प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए व्यवस्था की नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत अन्य पात्र संस्थानों को मान्यता देने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।