लंबे इंतज़ार के बाद डेंटल सर्जनों को मिली राहत, शासन ने मंजूर किया SDACP लाभ..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के डेंटल सर्जनों के लिए खुशखबरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दंत चिकित्साधिकारियों (Dental Surgeons) को एक बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश के दंत शल्य चिकित्सकों को एसडीएसीपी का लाभ मिलेगा। इस फैसले से लंबे समय से इसकी मांग कर रहे दंत चिकित्सकों में उत्साह है। शुक्रवार को जारी आदेश में स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग में कार्यरत सभी दंत शल्य चिकित्सकों को एसडीएसीपी के लाभ का दायरा प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक मंजूरी देते हुए शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस निर्णय से न केवल दंत चिकित्सकों की सेवा शर्तों में सुधार होगा बल्कि उन्हें करियर में निश्चित प्रगति और वित्तीय लाभ भी मिलेगा। इससे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार आने की उम्मीद है। राज्य सरकार के इस कदम को चिकित्सा समुदाय ने सराहा है। दंत चिकित्सकों ने सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से लंबित मांग के समाधान की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाएगा।
स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शासन ने यह निर्णय पूर्व के आदेश संख्या-654 (जुलाई 2016) और संख्या-154 (4 फरवरी 2019) के आधार पर लिया है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति और चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, देहरादून की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए दंत शल्य चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी लाभ प्रदान करने की अनुमति दी गई है। डॉ. राजेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत और कारगर बनाना है। दंत चिकित्साधिकारियों को एसडीएसीपी लाभ देने की मांग लंबे समय से लंबित थी, जिसे अब सरकार ने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल वित्तीय दृष्टि से दंत चिकित्साधिकारियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, बल्कि इससे उनके कार्य उत्साह और विभागीय मनोबल में भी वृद्धि होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य अधिकारी और कर्मचारी अपने अधिकारों के साथ सम्मान भी प्राप्त करें। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से जुड़े कई दंत चिकित्सक पिछले कई सालों से इस लाभ की प्रतीक्षा में थे। SDACP स्वीकृति के बाद उन्हें अब वित्तीय और पदोन्नति दोनों स्तरों पर समान अवसर प्राप्त होंगे। यह फैसला राज्य में चिकित्सकों की सेवा संतुलन व्यवस्था (Service Parity) की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि यह कदम चिकित्सा सेवा में पारदर्शिता, प्रेरणा और स्थायित्व लाने में मदद करेगा।