पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, उत्तराखंड के लिए एक्सप्रेस-वे से लेकर रेल परियोजनाओं तक मांगी मंजूरी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सड़क और रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने और ऊर्जा परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए विशेष सहायता देने का भी अनुरोध किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर प्रधानमंत्री का आभार जताया।
प्रधानमंत्री को भेंट किए पहाड़ी उत्पाद और पारंपरिक वस्तुएं
मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की लोक संस्कृति और पारंपरिक उत्पादों से जुड़े उपहार भी दिए। इनमें मलारी की हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, पारंपरिक ऊनी वस्त्र दोरखा, शुद्ध पहाड़ी शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे। इसके अलावा हरिद्वार कुंभ-2027 की धार्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की।
दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे और रेल परियोजनाओं पर उठाया मुद्दा
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण को मंजूरी देने का अनुरोध किया, जिससे कुमाऊं क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। रेल कनेक्टिविटी के संबंध में मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति तथा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन पर भी विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ इसे सिविल-मिलिट्री उपयोग के लिए विकसित करने में तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग मांगा। इसके अलावा देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने का अनुरोध भी किया।
किच्छा में बने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान
स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ऊधमसिंह नगर के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन संस्थानों में से एक उत्तराखंड को देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के विकास के लिए केंद्र का सहयोग मांगा। ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने का मुद्दा भी उठाया।
कुंभ-2027 और बिजली परियोजनाओं के लिए केंद्र का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र से मिली 500 करोड़ रुपये की सहायता पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। इसके अलावा SASCI योजना के तहत करीब 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने RDSS योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर एटीसी टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन, देहरादून-मसूरी रोपवे के अध्ययन और वन स्वीकृति प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी केंद्र का आभार जताया। ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में निरंतर सहयोग की अपेक्षा भी रखी।
वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में पर्यटन की संभावनाओं और सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर क्षेत्र में भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना है। इसके लिए राज्य में अलग वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और विस्तृत गाइडलाइन तैयार की गई हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र भी चिह्नित किए गए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।
शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन को मिल रहा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू कर श्रद्धालुओं को सालभर धार्मिक पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जीएमवीएन और केएमवीएन के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। उन्होंने जानकारी दी कि 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा में शामिल हो चुके थे। आदि कैलाश में भी 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप भी आयोजित की गई।
हाउस ऑफ हिमालयाज का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये पहुंचा
स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के उत्पादों को नई पहचान मिल रही है। ब्रांड का कारोबार बढ़कर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसके 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं। स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन, ओएनडीसी, जियो मार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलने की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में भी रखी योजनाओं की जानकारी
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा हो चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं। भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रमुख शैक्षणिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है। अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिससे विद्यार्थियों को राज्य के महत्वपूर्ण संस्थानों और सांस्कृतिक स्थलों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, रोजगार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जाए।

