चारधाम सड़क परियोजना को रफ्तार देने की तैयारी, 15 दिन में सुलझेंगे जमीन अधिग्रहण के मामले..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए शासन ने निगरानी तेज कर दी है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। खासतौर पर भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और निर्माण कार्य शुरू कराने से जुड़े लंबित मामलों को अब और लटकाने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में चारधाम परियोजना, देहरादून-ऋषिकेश बाईपास और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को आपसी तालमेल के साथ काम करने और निर्धारित समयसीमा में परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए।
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास का काम एक महीने में आगे बढ़ाने के निर्देश
देहरादून-ऋषिकेश बाईपास परियोजना को लेकर मुख्य सचिव ने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमीन से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी न हो, जिससे परियोजना के निर्माण कार्य प्रभावित न हों। इसके साथ ही लगभग 825 किलोमीटर लंबे चारधाम यात्रा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि परियोजना के अलग-अलग पैकेजों में हो रहे निर्माण की गति के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। सभी विभाग निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखकर समन्वय के साथ काम करें।
चारधाम परियोजना के लंबित भूमि विवाद 15 दिन में होंगे खत्म
समीक्षा के दौरान सामने आया कि चारधाम परियोजना के कुछ हिस्सों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले अभी भी लंबित हैं। इस पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताते हुए सभी लंबित प्रकरणों का अगले 15 दिनों के भीतर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन भूमि स्वामियों की जमीन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है, उन्हें मुआवजे की धनराशि भी जल्द उपलब्ध कराई जाए। उत्तरकाशी में संबंधित भूमि का कब्जा तत्काल कार्यदायी संस्था को सौंपने के निर्देश भी दिए गए, ताकि ठेकेदार बिना देरी के निर्माण कार्य शुरू कर सकें। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन (BRO) और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर लंबित मामलों का समाधान करने को कहा। टीम को आपसी समन्वय से समस्याएं दूर कर निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
रुद्रप्रयाग में चारधाम मार्ग के करीब 4 किलोमीटर हिस्से का अधिग्रहण जल्द पूरा करने को कहा
जनपद रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा मार्ग के शहरी क्षेत्रों से जुड़े कुछ हिस्सों में भी भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया लंबित है। मुख्य सचिव ने करीब चार किलोमीटर क्षेत्र से संबंधित सभी औपचारिकताएं तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े मामलों के कारण सड़क निर्माण की रफ्तार प्रभावित नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया है।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के नरकोटा क्षेत्र पर विशेष फोकस
बैठक में ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा क्षेत्र में डायवर्जन से जुड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने के निर्देश दिए। नरकोटा ब्रिज के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिकेशन की जांच और गुणवत्ता परीक्षण के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाकर निरीक्षण करने को कहा गया। इसके साथ ही पुल से जुड़े बाकी सिविल कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।
हर सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रत्येक सप्ताह तय लक्ष्यों के मुकाबले हुए काम का ब्योरा शासन को उपलब्ध कराना होगा। उन्होंने कहा कि नियमित समीक्षा से निर्माण कार्यों की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा और जहां भी कोई बाधा सामने आएगी, उसका समय रहते समाधान किया जाएगा। सरकार का जोर चारधाम यात्रा मार्ग से लेकर रेल और बाईपास परियोजनाओं तक सभी महत्वपूर्ण कार्यों को तय समयसीमा में पूरा कराने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में इन परियोजनाओं की प्रगति पर शासन की निगरानी और सख्त रहने वाली है।

