176 करोड़ रुपये की पेंशन राशि जारी, सीएम ने लाभार्थियों को दी सौगात..
उत्तराखंड: राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मई माह की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आयोजित राज्य स्तरीय जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से पेंशन वितरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। देहरादून स्थित आईआरडीटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े करीब 9 लाख 74 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में कुल 176 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि ऑनलाइन हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता और लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर..
सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए गांव-गांव तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पारदर्शी और तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति अभियान से जुड़ने तथा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और देखभाल के लिए शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों के साथ-साथ वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
केंद्र और राज्य की योजनाओं से मिल रहा सीधा लाभ..
सीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है। उन्होंने बताया कि स्वरोजगार और आजीविका बढ़ाने के उद्देश्य से मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इन योजनाओं के कारण युवाओं और महिलाओं के लिए नए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर विकसित हुए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को मजबूत किया जा रहा है। राज्य में महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ जैसी योजनाओं से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पलायन रोकने के लिए भी विशेष योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों को राहत देने के लिए हर वर्ष तीन गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है।
सीएम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विस्तार से राज्य के विकास को और अधिक गति मिलेगी तथा समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ प्राप्त होगा।